केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दर में किया इज़ाफ़ा जानिए अब कितना मिलेगा पैसा  देश में बढ़ते महगाई को डेक ते हुए  केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहतकुछ बड़े राज्य जिनके नाम इसमें शामिल है  हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक मजदूरी 357 रुपये प्रति दिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपये तय की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत मजदूरों के वेतन में 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है

जाइये कब से लागु की जायेगी 

1 अप्रैल से ये योजना को लागु किया जायेगा

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जानते है कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मज़दूरी दर बड़ा है

केंद्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 की धारा 6 (1) के तहत जारी की गई। इसमें कहा गया है कि केंद्र अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर तय कर सकता है। पिछले वर्ष की दरों की तुलना में राजस्थान में मजदूरी में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि की गई है। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन 255 रुपये प्रति दिन तय किया गया है, जो 2022-23 में 231 रुपये था।

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बिहार और झारखंड में योजना के तहत मजदूरों के वेतन में पिछले साल की तुलना में लगभग 8 फीसदी की वृद्धि की गई है। पिछले साल, इन दोनों राज्यों में दैनिक मजदूरी 210 रुपये थी, जिसे अब 228 रुपये कर दिया गया है।

क्यों है  इन  राज्य में सबसे काम मजदूरी

बढ़ते मेह्गाई में भी इन राज्य में मज़दूरों की दर काम है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 रुपये है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में दोनों राज्यों में मजदूरों का दैनिक वेतन 204 रुपये था। राज्यों के लिए मजदूरी में वृद्धि दो से 10 फीसदी के बीच की गई है। सबसे कम फीसदी वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों में कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर शामिल हैं।

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केंद्र सरकार ने ये ऐलान उन मज़दूरों को देख ते हुए किया है  जिनका रोजमर्रा की महत्मा  गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

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